1. मुख्य वित्तीय समितियाँ

A. प्राक्कलन समिति (Estimates Committee)

• सदस्य संख्या: 30 सदस्य (सभी लोक सभा से, राज्य सभा का प्रतिनिधित्व नहीं)।

• निर्वाचन: प्रति वर्ष आनुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत द्वारा।

• कार्यकाल: 1 वर्ष।

• मुख्य कार्य: सरकारी खर्च में कमी लाना, संगठन में कुशलता और प्रशासन में सुधार के सुझाव देना।

• विशेष: इसके प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं होती, लेकिन यह समिति वर्ष भर कार्य करती है।

B. लोक लेखा समिति (Public Accounts Committee)

• सदस्य संख्या: 22 सदस्य (15 लोक सभा से + 7 राज्य सभा से)।

• कार्यकाल: 1 वर्ष।

• विशेष: इसे प्राक्कलन समिति की ‘जुड़वा बहन’ कहा जाता है। 1967 से स्थापित परंपरा के अनुसार, इसका अध्यक्ष विपक्ष का सदस्य होता है। राज्य सभा के सदस्य सह-सदस्य होते हैं और उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है।

• मुख्य कार्य:

  • नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के प्रतिवेदनों की जाँच।

  • सरकार के विनियोग लेखाओं की जाँच।

  • संसद द्वारा स्वीकृत राशि से अधिक व्यय होने पर कारणों की जाँच।

  • वित्तीय अपव्यय, भ्रष्टाचार और अकुशलता के प्रमाणों की खोज।

C. सरकारी उपक्रमों की समिति (Committee on Public Undertakings)

• सदस्य संख्या: 22 सदस्य (15 लोक सभा से + 7 राज्य सभा से), निर्वाचित।

• अध्यक्ष: लोक सभा अध्यक्ष द्वारा नामजद।

• मुख्य कार्य: सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों, लेखाओं और CAG की रिपोर्ट की जाँच करना।

2. अन्य महत्वपूर्ण संसदीय समितियाँ

नोट: सभी समितियाँ संसदीय प्रक्रिया और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।