भारत की परिषद – ई-ज्ञानदीप

राष्ट्रीय विकास परिषद् (National Development Council)

स्थापना का उद्देश्य: पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।
स्थापना तिथि: 6 अगस्त, 1952 (सरकार के एक प्रस्ताव के माध्यम से)।
परिषद् की संरचना:
- अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री, परिषद् के पदेन अध्यक्ष होते हैं।
- सचिव: योजना आयोग के सचिव ही इसके पदेन सचिव होते हैं।
- सदस्य: भारतीय संघ के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य होते हैं।

अन्तर्राज्य परिषद् (Inter-State Council)

संवैधानिक प्रावधान: भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से राष्ट्रपति द्वारा अन्तर्राज्य परिषद् की स्थापना की जा सकती है।
स्थापना और बैठक:
- इसकी स्थापना पहली बार जून 1990 में की गई थी।
- इसकी पहली बैठक 10 अक्टूबर 1990 को आयोजित हुई थी।
- परिषद् की बैठक वर्ष में तीन बार आयोजित की जानी अनिवार्य है।
- बैठक के लिए कोरम (गणपूर्ति): बैठक हेतु कम से कम दस सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है।
सदस्य संरचना:
- प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)।
- प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत छह कैबिनेट स्तर के मंत्री।
- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री।
- सभी संघ राज्य क्षेत्रों (केंद्र शासित प्रदेशों) के मुख्यमंत्री।
- जिन संघ राज्य क्षेत्रों में मुख्यमंत्री नहीं हैं, वहाँ के प्रशासक।
अध्यक्षता:
- परिषद् की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं।
- प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, उनके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का मंत्री बैठक की अध्यक्षता करता है।