प्रधानमंत्री एवं मन्त्रिपरिषद्

1. संवैधानिक स्थिति एवं नियुक्ति

• अनुच्छेद 74: राष्ट्रपति को कार्य संपादन और सलाह देने हेतु एक मन्त्रिपरिषद् होती है, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है।

• अनुच्छेद 75: प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

• सदस्यता अनिवार्यता: मन्त्रिपरिषद् का सदस्य बनने के लिए संसद के किसी सदन (लोक सभा या राज्य सभा) का सदस्य होना अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना सदस्यता के मंत्री बनता है, तो उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य बनना होगा, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ेगा।

• शपथ: पद ग्रहण से पूर्व प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को राष्ट्रपति के समक्ष पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है।

2. मन्त्रिपरिषद् की संरचना एवं कार्यप्रणाली

• प्रकार: मंत्री तीन स्तर के होते हैं: (i) कैबिनेट मंत्री, (ii) राज्यमंत्री, और (iii) उपमंत्री।

• मंत्रिमंडल: प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को मिलाकर ‘मंत्रिमंडल’ का निर्माण होता है। कैबिनेट मंत्री अपने विभाग के अध्यक्ष होते हैं।

• सुविधाएँ: सभी मंत्रियों को निःशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

• उत्तरदायित्व: मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। यदि लोक सभा किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करे या किसी विभागीय विधेयक को रद्द कर दे, तो पूरे मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है।

• अन्य कार्य: प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति लोक सभा भंग करते हैं। प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

3. प्रधानमंत्रियों से संबंधित ऐतिहासिक तथ्य

• जवाहर लाल नेहरू: सबसे लंबा कार्यकाल (16 वर्ष, 9 महीने, 13 दिन)।

• श्रीमती इंदिरा गाँधी: देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। दो अलग-अलग अवधियों में प्रधानमंत्री रहने वाली पहली व्यक्ति। पहली बार प्रधानमंत्री बनने के समय वे राज्य सभा की सदस्य थीं।

• चौधरी चरण सिंह: एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जो कभी लोक सभा में उपस्थित नहीं हुए।

• विश्वनाथ प्रताप सिंह: विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री।

• अटल बिहारी वाजपेयी: एक कार्यकाल में सबसे कम समय (मात्र 13 दिन) तक रहने वाले प्रधानमंत्री।

• जगजीवन राम: कैबिनेट मंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल (लगभग 32 वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल में)।