पंचायती राज – ई-ज्ञानदीप

पंचायती राज और स्थानीय स्वशासन से संबंधित जानकारी का व्यवस्थित विवरण नीचे दिया गया है:

1. पंचायती राज: परिचय और इतिहास

शुभारंभ: स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का औपचारिक उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1959 को प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में किया गया।
विस्तार: इसके बाद 11 अक्टूबर, 1959 को आंध्र प्रदेश में पंचायती राज की शुरुआत हुई।

यह संशोधन पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है।

प्रावधान: संविधान का भाग-9, अनुच्छेद 243 (क से ण तक) और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई।
मुख्य बातें:
- त्रिस्तरीय ढाँचा: ग्राम स्तर पर ‘ग्राम पंचायत’, प्रखण्ड (ब्लॉक) स्तर पर ‘पंचायत समिति’ और जिला स्तर पर ‘जिला परिषद्’।
- आरक्षण: महिलाओं के लिए प्रत्येक स्तर पर 1/3 स्थान आरक्षित।
- कार्यकाल: 5 वर्ष निर्धारित। पंचायत भंग होने की स्थिति में 6 माह के भीतर पुनः निर्वाचन अनिवार्य।
- वित्त: राज्य की संचित निधि से अनुदान का प्रावधान।
विशेष तथ्य: 73वें संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम बनाने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था।
प्रभावी तिथि: 25 अप्रैल, 1993।

यह संशोधन शहरी स्थानीय स्वशासन (नगरपालिकाओं) से संबंधित है।

प्रावधान: संविधान का भाग-9 क, अनुच्छेद 243 (त से य, छ तक) और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई।
मुख्य बातें:
- आरक्षण: महिलाओं के लिए 1/3 स्थान आरक्षित। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था।
- कार्यकाल: 5 वर्ष; विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव।
नगरपालिका के प्रकार:
- नगर पंचायत: ग्रामीण क्षेत्र जो नगर में बदल रहे हों।
- नगर परिषद्: छोटे नगरों के लिए।
- नगर निगम: बड़े नगरों के लिए (प्रथम नगर निगम की स्थापना 1687 ई. में मद्रास में हुई थी)।
प्रभावी तिथि: 1 जून, 1993।