भारतीय नागरिकता – ई-ज्ञानदीप

भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय नागरिकता (भाग-2, अनुच्छेद 5 से 11) से संबंधित प्रावधानों का व्यवस्थित विवरण नीचे दिया गया है:

1. नागरिकता की प्रकृति

भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है।
नागरिकता संबंधी कानून भारतीय नागरिकता अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आते हैं।

2. नागरिकता प्राप्ति के आधार (अधिनियम 1955 के अनुसार)

जन्म से: 26 जनवरी, 1950 या उसके बाद भारत में जन्मे व्यक्ति (अपवाद: राजनयिकों और विदेशियों के बच्चे)।
वंश-परम्परा द्वारा: 26 जनवरी, 1950 के बाद भारत के बाहर जन्मे व्यक्ति, यदि उनके जन्म के समय माता-पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। (नोट: माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे बच्चे को नागरिकता 1992 के संशोधन से मिली)।
देशीयकरण द्वारा: भारत सरकार से देशीयकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त करके।
पंजीकरण द्वारा: विशिष्ट श्रेणियों के व्यक्ति, जैसे:
- आवेदन से 6 माह पूर्व से भारत में रहने वाले व्यक्ति।
- अविभाज्य भारत के बाहर रहने वाले भारतीय।
- भारतीयों से विवाहित स्त्रियाँ।
- भारतीय नागरिकों के नाबालिग बच्चे।
- राष्ट्रमंडलीय देशों के नागरिक जो भारत में रहते हों या नौकरी कर रहे हों।
भूमि विस्तार द्वारा: यदि कोई नया भू-भाग भारत में शामिल होता है, तो वहां के निवासियों को स्वतः नागरिकता मिल जाती है।

3. नागरिकता संशोधन अधिनियम, 1986 के प्रमुख बदलाव

यह संशोधन जम्मू-कश्मीर और असम सहित संपूर्ण भारत पर लागू है:

जन्म से: केवल उन्हें नागरिकता मिलेगी जिनके माता-पिता में से कम से कम एक भारत का नागरिक हो।
पंजीकरण द्वारा: निवास अवधि 6 माह से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दी गई।
देशीयकरण द्वारा: निवास अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दी गई।

4. नागरिकता का अंत

भारतीय नागरिकता निम्नलिखित स्थितियों में समाप्त हो सकती है:

स्वेच्छा से नागरिकता का परित्याग करने पर।
किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेने पर।
सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर।

5. जम्मू-कश्मीर संबंधी विशेष शक्तियाँ (नोट)

जम्मू-कश्मीर के राज्य विधान-मंडल को वहां के स्थायी निवासियों को निम्नलिखित अधिकार/विशेषाधिकार प्रदान करने की शक्ति प्राप्त थी:

राज्य के अधीन नियोजन (नौकरी)।
राज्य में अचल संपत्ति का अर्जन।
राज्य में स्थायी रूप से बसना।
राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्तियाँ या सहायता।