2. भारत शासन अधिनियम, 1935 (विशेष विवरण)

यह अधिनियम भारतीय संविधान का सबसे प्रमुख आधार है। इसकी मुख्य विशेषताएँ:

• अखिल भारतीय संघ: प्रस्तावित संघ (हालांकि देशी रियासतों के शामिल न होने से लागू नहीं हो पाया)।

• प्रांतीय स्वायत्तता: प्रांतों में द्वैध शासन का अंत कर उन्हें स्वतंत्र संवैधानिक आधार दिया गया।

• केंद्र में द्वैध शासन: कुछ संघीय विषयों को गवर्नर-जनरल के अधीन रखा गया।

• न्यायालय: संघीय न्यायालय की व्यवस्था (अंतिम शक्ति प्रिवी कौंसिल को)।

• अन्य: भारत परिषद् का अंत; बर्मा को भारत से अलग किया गया; सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार (हरिजनों, ईसाइयों तक)।

3. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, 1947

यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई, 1947 को स्वीकृत हुआ:

• दो अधिराज्य: 15 अगस्त, 1947 को भारत और पाकिस्तान का निर्माण।

• सत्ता का हस्तांतरण: सत्ता संविधान सभाओं को सौंपी गई।

• गवर्नर जनरल: दोनों अधिराज्यों के लिए अलग-अलग गवर्नर जनरल की नियुक्ति (मंत्रिमंडल की सलाह पर)।

• रियासतों की स्वतंत्रता: ब्रिटिश सर्वोपरिता का अंत; उन्हें किसी भी अधिराज्य में शामिल होने की स्वतंत्रता।

• संविधान निर्माण तक शासन: जब तक नया संविधान न बने, शासन 1935 के अधिनियम के अनुसार ही चलेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• 1935 के अधिनियम का प्रभाव: भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेदों में से लगभग 250 अनुच्छेद इसी अधिनियम से सीधे या मामूली बदलाव के साथ लिए गए हैं।

• द्वैध शासन: 1919 में प्रांतों में शुरू हुआ और 1935 के एक्ट द्वारा समाप्त किया गया।