भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) का प्रावधान है। उनसे संबंधित मुख्य जानकारी नीचे व्यवस्थित रूप में दी गई है:

1. पद और भूमिका

• विधि अधिकारी: महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है।

• संसद में स्थिति:

  • वह न तो संसद का सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य।

  • अनुच्छेद 88 के अनुसार, उसे संसद के किसी भी सदन या उनकी समितियों में बोलने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने (Vote करने) का अधिकार नहीं है।

2. नियुक्ति और अर्हता

• नियुक्ति: महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।

• कार्यकाल: वह राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यंत (जब तक राष्ट्रपति चाहें) अपना पद धारण करता है।

• योग्यता (अर्हता): महान्यायवादी बनने के लिए वही योग्यताएँ आवश्यक हैं जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निर्धारित की गई हैं।

3. अधिकार

• न्यायिक सुनवाई: महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है।